Budget 2024 Latest Update :
इस बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे। जिससे कई सारे लाभ दिए जायेगे।
केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।
केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।
सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।
पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।
केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।
सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।
पीएम आवास योजना-शहरी PM Awas Yojana Share 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।
केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।
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